कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के कुछ हालिया फैसलों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐतिहासिक फैसलों से जमीनी हकीकत नहीं बदलती।राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बयान देते हुए कहा है कि 50 साल तक कोर्ट में प्रैक्टिस करने के बाद भी उनके पास सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं बची है. कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भले ही ऐतिहासिक फैसला सुना दे, लेकिन इससे जमीनी हकीकत मुश्किल से ही बदलती है. कपिल सिब्बल पीपुल्स ट्रिब्यूनल के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे।

कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के कुछ हालिया फैसलों पर अपना असंतोष और नाराजगी व्यक्त की है। गुजरात दंगों ने याचिकाकर्ता जकिया जाफरी की याचिका को खारिज करने और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी आलोचना की, जिसने प्रवर्तन निदेशालय को व्यापक अधिकार दिए। बता दें कि दोनों ही मामलों में याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल पेश हुए थे।

कपिल सिब्बल ने आईपीसी की धारा 377 को असंवैधानिक घोषित करने के फैसले का उदाहरण देते हुए कहा कि फैसला सुनाए जाने के बावजूद जमीनी हकीकत जस की तस बनी हुई है. उन्होंने कहा कि आजादी तभी संभव है जब हम अपने अधिकारों के लिए खड़े हों और उस आजादी की मांग करें। उन्होंने कहा कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले कुछ जजों को सौंपे जाते हैं और फैसले की भविष्यवाणी पहले से की जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में पारित पीएमएलए के फैसले को संबोधित करते हुए, कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय बेहद खतरनाक हो गया है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सीमा को पार कर गया है, कानून वेबसाइट लाइव लॉ की सूचना दी। उन्होंने कहा कि मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायाधीश ने देखा था कि पीएमएलए एक दंडात्मक क़ानून नहीं है, जबकि पीएमएलए के तहत 'अपराध से प्राप्त संपत्ति' की परिभाषा, जिसमें अपराध शब्द भी शामिल है, दंडनीय है।

बता दें कि पिछले महीने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर भी सिब्बल ने कोर्ट से असहमति जताई थी। उन्होंने कहा था कि हाल के दिनों में जो कुछ हुआ है, उसके लिए संस्था के कुछ सदस्यों ने हमें निराश किया और मैं अपना सिर शर्म से झुकाता हूं।